फिर बेनकाब हुई कश्मीर की सियासत

  डॉ.बचन सिंह सिकरवार

जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा विधानसभा के भंग किये जाने के निर्णय  और भाजपा नेता राम माधव के पाकिस्तान के इशारे पर परस्पर घोर विरोधी राजनीतिक पार्टियों के मिलकर राज्य में महागठबन्धन सरकार के गठन के आरोप के प्रत्युत्तर में पूर्व मुख्यमंत्री द्वय महबूबा मुफ्ती तथा उमर अब्दुल्ला का राज्यपाल पर केन्द्र सरकार के कहने पर चलने के आरोप के साथ-साथ राम माधव को अपना आरोप को साबित करने की चुनौती या माफी माँगने को भी कह रहे हैं, सम्भव है कि इन दोनों के सभी के ये आरोप सच हांे, लेकिन राज्य में भाजपा समर्थित सरकार के गठित होता  देख  चिर राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता /मतभेद /कटुता/बैर-भाव /दुश्मनी को भुलाकर एकाएक एकजुट होने को भी कोई साफ-सुथरी राजनीति नहीं कहा जा सकता, जिसकी अब ये सभी दुहाई दे रहे हैं। जब भाजपा ने अपनी धुर विरोधी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी(पी.डी.पी.) की असलियत जानते हुए भी राज्य में साझा सरकार बनायी थी, तब काँग्रेस समेत नेशनल कॉन्फ्रेंस(ने.कॉ.)ने उसकी यह कह कर कटु आलोचना की थी कि सत्ता के लिए भाजपा ने  अपने सिद्धान्तों से समझौता किया है। लेकिन आज वही काँग्रेस, ने.कॉ., पी.डी.पी., माकपा आदि को भाजपा के खिलाफ इकट्ठे होने में कुछ भी गलत नहीं दिखायी दे रहे हैं। हालाँकि इसके लिए ये सभी अनुच्छेद 370 तथा विशेष रूप से अनुच्छेद 35ए को बचाने की बात कह रहे है जिसे लेकर सर्वोच्च न्यायालय दाखिल याचिका पर सुनवायी चल रही है। इन्हीं अनुच्छेदों के कारण जम्मू-कश्मीर की स्थिति वर्तमान में देश के अन्य राज्यों से भिन्न बनी हुई है और वहाँ जाकर भारत के दूसरे राज्यों के रहने वालों को बसना सम्भव नहीं है। अब से पहले जब भाजपा ने पी.डी.पी.के साथ बनायी साझा सरकार से अलग होने /गिराने के बाद उसका विभाजन कराके पुन.सरकार बनाने  की कोशिश की, तब महबूबा मुफ्ती ने धमकी थी कि अगर ऐसा हुआ तो जम्मू-कश्मीर भारत के साथ नहीं रहेगा। इसके बाद भी न भाजपा ने उनकी आलोचना की और न काँग्रेस सहित देश के किसी दूसरे राजनीतिक दल ने ही,क्योंकि कहीं ऐसा करने से देश के मुसलमान उनकी पार्टी से नाराज न हो जाएँं। इनके इस रवैये से देश की सियासी पार्टियाँ का चाल-चरित्र और उनकी रीति-नीति को आसानी से समझा जा सकता,जिनके सत्ता ही सब कुछ है, जिसके जरिए देश और उसके लोगों को आसानी से लूटा जा सकता है। कश्मीर की सियासतदां पार्टियाँ इस लूटपाट में सिद्धहस्त और सिरमौर हैं, जिनका मकसद सिर्फ अपने परिवार और हममजहबियों को फायदा पहुँचना भर है। ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था का लाभ लेकर राज्य में इस्लामिक मुल्क का मार्ग प्रशस्त करने में जुटी हैं।

वैसे सत्ता पाने और उसमें बने रहने के मामले में भाजपा भी देश की बाकी सियासी पार्टियों से किसी भी माने में भिन्न नहीं है, क्योंकि उसने भी जनादेश की आड़ में न केवल पी.डी.पी.के साथ साझा सरकार बनायी, बल्कि सत्ता में रहते हुए उसने अपने समर्थक मतदाताओं से किये सभी वायदों को पूरी तरह से भुला-सा दिया। इससे उन्हें भाजपा से गहरी निराशा मिली है जिसके सत्ता में भागीदार बनने से बेहद उत्साहित थे। बाद में भाजपा ने राष्ट्रहित के बहाने साझा सरकार से समर्थन वापस ले लिया। अब फिर वह पी.डी.पी.में विभाजन कराके  सत्ता हासिल करने की जुगत भिड़ा रही थी, किन्तु ने.कॉ.के नेता तथा पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को यह गंवारा नहीं था कि भाजपा फिर से सत्ता में आए और वह तथा उनकी पार्टी सत्ता से महरूम रह जाए ,इसके लिए उन्होंने अपनी चिर प्रतिद्वन्द्वी महबूबा मुफ्ती को बिना शर्त समर्थन दे दिया। इस तरह इस्लामिक कट्टरपन्थी पार्टियों के एकजुट होने से भाजपा के मन्सूबे धरे के धरे रह गए। इस राज्य के घटनाक्रम ने जहाँ पी.डी.पी. की कमजोरी को जाहिर कर दिया, वहीं काँग्रेस ने अपने अलगाववादियों तथा पाकपरस्त पार्टियों की हमदर्द, साथी-सहयोगी होने की मुहर एकबार फिर लगा दी है।

वैसे क्या यह सच नहीं है कि पी.डी.पी., ने. कॉ., पीपुल्स कॉन्फ्रेंस समेत सभी पार्टियाँ कश्मीर समस्या के हल के लिए हमेशा न केवल केन्द्र सरकार पर पाकिस्तान से बातचीत करने को दबाव बनाती आयी हैं, वरन् अलगावादियों की भी खुलकर हिमायत करती रही हैं। इनमें से किसी भी पार्टी ने आज तक जम्मू-कश्मीर में अलगाववादियों का हर तरह से समर्थन करते हुए अपने घुसपैठिये भेजकर अशान्ति तथा रक्तपात कराने के लिए पाकिस्तान को कभी जिम्मेदार नहीं ठहराया है। यहाँ तक कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी पी.डी.पी.तथा उमर अब्दुल्ला की ने. कॉ. ने कभी अलगाववादी नेताओं और उनके उन समर्थकोें की निन्दा/भर्त्सना ही की है, जो अक्सर आतंकवादियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ के समय और शुक्रवार की नमाज के बाद पाकिस्तान एवं खूंखार आतंकवादी संगठन आइ.एस.के झण्डा लहराते हुए ’हिन्दुस्तान मुर्दाबाद’, ’पाकिस्तान जिन्दाबाद’ के नारे लगाते हुए पत्थरबाजी करते आए हैं। महबूबा मुफ्ती ने तो मुख्यमंत्री रहते हजारों की संख्या में इन पत्थरबाजों के खिलाफ लगे मुकदमे वापस लिए थे। इनमें से पी.डी.पी. की नेता महबूबा मुफ्ती खुलकर अलगाववादियों की खुलकर हिमायत करती आयी हैं, ऐसा करने में उन्हें कुछ भी अनुचित दिखायी नहीं देता। उनकी प्रतिद्वन्द्वी पार्टी ने.कॉ. अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार भारत तथा पाकिस्तान, अलगाववादियों, आतंकवादियों को लेकर अपना रुख/रवैया बदलती रहती है। इस राज्य की राजनीतिक सच्चाई यह है कि यहाँ सभी राजनीतिक पार्टी कहने-दिखाने को भले ही अपने को अलग-अलग  दिखाती हैं, किन्तु इन सभी का एक ही मकसद है इस सूबे को किसी तरह से ’दारुल इस्लाम’ बनाना है। ऐसा चाहे पाकिस्तान का कब्जा करके हो या फिर स्वतंत्र इस्लामिक जम्मू-कश्मीर मुल्क बना कर। खेद की बात यह है कि  अपने को राष्ट्रीय पार्टी बताने वाली काँग्रेस भी इनकी असलियत जानते हुए भी समय-समय पर न केवल इन दोनों के साथ साझा सरकार बना चुकी है, बल्कि अलगाववादियों और उनके पत्थरबाज समर्थकों की खुलकर मुखालफत करने से बचती रही है। यहाँ तक कि इनके नेता सुरक्षाबलों की आलोचना करने से भी नहीं चूकते। जहाँ काँग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद और सैफुद्दीन सोज ने सेना पर कश्मीरियों पर अत्याचार और उत्पीड़न करने आरोप लगाया, वहीं दिल्ली से काँग्रेस के सांसद रहे यहाँ की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित ने कश्मीर के अलगावादियों को चेतावनी देने पर सेनाध्यक्ष को ’गाली गुण्डा’ कहने से भी नहीं चूके।

 जहाँ तक जम्मू-कश्मीर की विधानसभा का प्रश्न है कि तो इस्लामिक कट्टरपन्थियों ने इसमें सदस्यों की संख्या का गणित ऐसा तैयार किया जिसमें हर हाल में सत्ता की बागडोर मुसलमान के हाथ में ही रहे। यही कारण है कि देश की आजादी के बाद से आज तक इस राज्य में कोई हिन्दू मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है। इसकी वजह कम आबादी के बावजूद कश्मीर घाटी में विधान सभा की अधिक सीटें होना है, जहाँ बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों की है,यहाँ थोड़े हिन्दू थे भी,उन्हें इस्लामिक कट्टरपन्थियों में नब्बे के दशक में जोर-जबरदस्ती से निकाल दिया है । यहाँ की विधानसभा में कुल 87 सीटें हैं। वर्तमान में इधर पी.डी.पी.के अपने 28, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 15, काँग्रेस के 12 तथा तीन निर्दलीय उसके पक्ष में हैं। उधर भाजपा के 25,पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के 2और एक निर्दलीय1 का समर्थन मिला हुआ था।वह पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन के नेतृत्व में भाजपा समर्थित सरकार बनाना चाहती है, जिसका दारोमदार पी.डी.पी.के कद्दावर नेता मुजफ्फर बेग की अगुवाई में 18 विधायकों की टूट पर टिका हुआ था, जो महबूबा मुफ्ती से विभिन्न कारणों से नाराज बने हुए हैं। इसी कारण विधानसभा भंग किये जाने पहले पी.डी.पी के एक दूसरे वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री इमरान रजा अंसारी पीपुल्स कान्फ्रेंस में शामिल हो गए।अब राज्यपाल के विधानसभा के भंग के बाद आगामी 21दिसम्बर के बाद राष्ट्रपति शासन लगना और फिर इसके तहत ही विधानसभा चुनाव होना तय है। लेकिन कश्मीर पण्डितों की घर वापसी और उनकी सुरक्षा ,अनुच्छेद 370 अनुच्छेद 35ए की समाप्ति ,कट्टरपन्थियों की अलगाववादियों की हरकतों पर लगाने , जम्मू,लद्दाख के लोगों के साथ होने वाले भेदभाव तथा विकास की उपेक्षा, सूबे का सर्वांगीण विकास जैसी कई समस्या जस-तस रह गयी है,उनका समाधान कैसे होगा?यह प्रश्न भविष्य में भी उठता रहेगा।

सम्पर्क-डॉ.बचन सिंह सिकरवार 63ब,गाँधी नगर,आगरा-282003मो.नम्बर-9411684054