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कोई आजम खाँ से यह सवाल क्यों नहीं करता ?

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                    डॉ.बचन सिंह सिकरवार आजकल  समाजवादी पार्टी के सांसद और इसी पार्टी की उ.प्र. सरकार के नगर विकास मंत्री रहे  मुहम्मद आजम खाँ  द्वारा  रामपुर में बनायी मुहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से सम्बन्धित  खबरें समाचार पत्रों और टी.वी.चैनलों में आती ही रहती हैं। इसका कारण मुहम्मद आजम खाँ द्वारा अपने राजनीतिक प्रभाव का बेजां इस्तेमाल कर गैरकानूनी तरीकों से इस यूनिवर्सिटी के लिए सरकारी और गैर सरकारी भूमि हथियाना है। सत्ता बदलने के बाद पीड़ितों द्वारा उनके खिलाफ अब तक 29 मुकदमें दर्ज हो चुके हैं,जिनकी शिकायतें सपा सरकार में उनके दबदबे के चलते कहीं क्या,मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तक सुनने को तैयार नहीं थे। इस कारण अब राज्य सरकार ने उन्हें ‘भू माफिया’ घोषित किया हुआ है। अब अपने को मजलूम बताते हुए मुहम्मद आजम खाँ यह कहते फिर रहे हैं कि तालीम की रोशनी फैलाने के पाक और नेक मकसद से तामीर करायी उनकी यूनिवर्सिटी को  राज्य सरकार बन्द और बर्बाद कराने पर आमादा है और उन्हें बेवजह सताया जा रहा है।     ...
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अफगानिस्तान में संकट बढ़ने के आसार

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                                 डॉ.बचन सिंह सिकरवार अब अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अपने चुनावी वादे को पूरा करने की गरज से किसी भी तरह अफगानिस्तान से अमेरिकी और ‘उत्तर अटलाण्टिक सन्धि संगठन’(नाटो)की सेनाओं की किसी भी तरह सुरक्षित वापसी के लिए बेताब हैं ,इसके लिए उन्हें अपने ही पैदा किये भस्मासुर ‘तालिबान’ से न केवल उसकी शर्तों पर समझौता करने से गुरेज है और न शर्मिन्दगी ही। यहाँ तक कि उसे अब अफगानिस्तान के भविष्य की भी परवाह नहीं है। इस मुल्क में सन् 2001से तैनात  अपने सैनिकों में से 2,400 को गंवाने के बाद भी वह खाली हाथ लौटने को मजबूर है। अमेरिका जिस आतंकवाद को दुनिया से मिटा देने की अब तक दम भरता आया है, अब उसके ही एक इस्लामी दहशतगर्द संगठन ‘तालिबान’से हाथ मिलाकर अफगानिस्तान को  अपने रहमोकरम पर छोड़ने जा रहा है,लेकिन इस बीच तालिबान के हमले जारी हैं। इसी 28अगस्त को ही पश्चिमी हेरात प्रान्त में सुरक्षा चौकियों पर उसके हमलों में अफगान सरकार समर्थित मिलिशिया के 14 सदस्य मारे गए हैं।...
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कौन हैं अनुच्छेद 370 को बरकरार रखने के हिमायती?

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                      डॉ.बचन सिंह सिकरवार  गत 5 अगस्त को केन्द्र सरकार के जम्मू-कश्मीर की अनुच्छेद 370 तथा 35ए खत्म किये जाने और इस सूबे को विभाजित कर दो केन्द्र प्रशासित राज्य घोषित करने पर आए दिन भारत सरकार को चुनौती देने वाली घाटी आधारित सियासी पार्टियाँ नेशनल कान्फ्रेंस, पी.डी.पी., पीपुल्स कॉन्फ्रेंस समेत  अलगाववादियों,  पाकिस्तानपरस्तों को भारी धक्का और गहरा सदमा लगा है। उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कभी कोई सरकार उनके द्वारा मुल्क के बँटवारे से लेकर इस सूबे को अपनी जागीर की तरह राज करने ही नहीं,उसमें दारुल इस्लाम/निजाम-ए-मुस्तफा लाने के लिए तथाकथित विशेष पहचान(मुस्लिम बहुल/हिन्दूविहीन) बनाये रखने के कश्मीरियत, जम्हूरियत, इन्सानियत की ओट में भारतीय संविधान में पहले अनुच्छेद 370 और उसके बाद अनुच्छेद 35ए जोड़ने और बचा रखने की हर तिकडम के बाद भी उन्हें एक ही झटके में खत्म कर देगी। इससे भी ज्यादा हैरानी उन्हें यह देखकर हो रही है कि केन्द्र सरकार के इतने बड़े फैसले के बाद जम्मू-कश्मीर में कहीं कोई पत्ता तक क...
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